ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ-2
‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ (16 ਅਕਤੂਬਰ 2021) ਵਿਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ- ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪੋ੍ਰ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ।
ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ
ਫੋਨ: 905-793-5072
ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਂ, ਖੋਜ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਟੀਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ/ਲਿਖਣ।
ਮਾਹਰ ਸੱਜਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ `ਤੇ ਖਾਸ ਲੇਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ- ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼।’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਜਰਨਲ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪ ਰਹੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ 2.0’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚਲਦਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਾੲਗਿਨੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਉਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਉਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ; ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
ਇਹ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸੀ ਤੀਜੀ ਤਰਕੀਬ ‘ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ’ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ’ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (ਸਟੋਰੇਜ), ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਪਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਉਪਜ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਪੈਰਿਸ਼ਬਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਵੇਸਟੇਜ (ਗਲ-ਸੜ ਜਾਣ), ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ (ਡੀਪ ਪਾਕਿਟਸ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕਤੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ?
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ-2 ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ/ਨੈਟਵਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਮ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।’
ਉਪਰੋਕਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਾਇਬਲ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਖੋਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਘਾਟੇ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੰਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟ, ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਪਰਿਕਿਉਰਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਵੰਡ (ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਲਜਗਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ- ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੀਤੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਏਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਲਦੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸਾਧਨ, ਵੱਧ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਵੱਧ ਸਰੋਤ (ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ) ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ 30 ਏਕੜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ 30 ਏਕੜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ’ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਰੀਬੀ ਭੱਤਾ (ਵੈਲਫੇਅਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ‘ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਉਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅੱਖ ਭੋਜਨ (ਫੂਡ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀ/ਭੋਜਨ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’
ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ‘ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੜ੍ਹੋ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ, ਅਕੀਦਿਆਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਡੈਮ (ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।’
ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਗਤ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹਾਣਾਂ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਔਬਜੈਕਟਿਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ।
ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਓ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ।’
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਸ ਰੱਖੋ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ।
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਵਾ ਕੁ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਧਿਰ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਦਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਿਣਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬਿਆ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।’
ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਯਭਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਨਿਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਲਝਣਾ ਭਰਿਆ ਜਾਲ਼ ਬੁਨਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯਭਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ‘ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ, ਜਗੀਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਜਨਾਬ ਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ‘ਵਾਦ’ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਸਤਾਓ; ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।… ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024, ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ; ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।’
ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ‘ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।’ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ; ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਅਹਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ‘ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਫਲਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਾੜੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਉਣ-ਵਜਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’
ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ‘ਮੇਲਾ’ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਝ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਆਸ਼਼ਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਰਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਊਂ ਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜੋਗਾ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਚੋਰ-ਠੱਗ ਵਗੈਰਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਜਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਧੂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸਣ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ‘ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ’ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੜ੍ਹ ਪੜੋ੍ਹ, ‘ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦਇਆ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਦਇਆ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਪਰਉਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਦ ਦੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਉਪਰ ਰੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜ, ਛੱਪੜਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਢ ਕਰਮ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੰਝ ਸੈਨਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ‘ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਰ ਟਿਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਪੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਰੋਕਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕਿੱਤਾ ਹਿਸੇਦਾਰੀ’ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਾਟੇ ਵਿਚ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਣ, ਲਾਭ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਿਲ ਪੀ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਕਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਫਗਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁਆਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਰੀ ਚੰਗਾ ਘੋੜਸੁਆਰ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੂਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਸੁਆਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਲਜਗਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜੱਟਵਾਦ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ 2024 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਠੋਸ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਪਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋਨਸਸਿਟੲਨਚੇ‘ਅਸੰਗਤਾ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼’ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਉਲਟ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੇਠ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (ਈਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਾਡਟੀਜ਼ ਐਕਟ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਫਰੇਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਈਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਾਡਟੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਈ-ਨੈਮ (ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਨੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।’
ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੇਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦੀ ਤੜਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ। ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣਾ ਹੈ।
ਲੇਖ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋਸਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਛੱਡ ਕੇ 3-4 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਫੋਕੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਬੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੁੱਸ਼’ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਧੂੜ ਵਿਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਉਣਾ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਟ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ’ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ‘ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ’ ਦਾ ਖਾਲੀ ਫੱਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਦਰਸ਼਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕਾਬਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਆਸ ਹੋਸਟ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਨਣ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੱਟੀ ਜਾਣੀ।
ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸਪੇਰਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਫਰਾਟੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਟੇ ਫੋਕੇ ਹੀ ਹਨ।
ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।