ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ 500 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਟੇਨੈਸੀ ਐਾਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 24 ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾæ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1965 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥੇ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਥੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾæ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
————————
ਬਾਦਲ, ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।