ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਠਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਠਾਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਉਹ ਪਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਐਤਕੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਥ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਧਰੀ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਕ ਦੌਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਦਾਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੌਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।