ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਪਿੱਛੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ) ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗੀ‘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਿਤੀ‘ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ“ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲ‘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਪਰੋਸਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।‘ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।‘ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ (ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ) ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।‘ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ‘ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ।
_______________________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।