ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਹੋਇਆ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰੋਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਲਾਰ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਖਤ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ` ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ‘ਲੁੱਟਣ` ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ `ਚ ਘਿਉ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ` ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਮੋਨੂੰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ `ਚੋਂ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਹ ਰਗ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ `ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਲ਼ੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਫਾ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਹਨ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ `ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਡੱਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।