ਬਰਨਾਲਾ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ` ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ `ਚ ‘ਅਫੀਮ` ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਤੀ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ੀਮ (ਖਸਖਸ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011-12 ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ 2020 ਵਿਚ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3400 ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
_______________________________________________
ਖੱਟਰ ਬਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਡੱਬਵਾਲੀ: ਇਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ` ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਠ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ (ਵਾਪਸ ਲਿਆ) ਬਿਆਨ ਖਾਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
_________________________________________________
ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।