ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਸਬਾ ਨਕਵੀ
ਕੁਝ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਏ.ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਠਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਬੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਿਆ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਰਾਈ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਰਨਾਕ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕਈ ਮਨੌਤਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟ ਬਨਾਮ ਗੈਰ ਜਾਟ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂਤਵ/ਫਿਰਕੂ ਪਛਾਣਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਡਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।