ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘’ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਢਾਰਸ ਬਨ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
_________________________________________
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਝੋਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
_________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ: ਭਗਵੰਤ
ਸੰਗਰੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।