ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੌਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਗਾਊਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_____________________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ: ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“ ਰਸਾਲੇ ‘ਓਪਨ‘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।