ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਬਨਾਮ ਗਰੀਬ ਮਿਟਾਓ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 2014 ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹਨ?
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ‘ਚ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਟਾਓ’ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਕੂਮਤ ਐਨ ਉਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਕੂਮਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ! ਹਕੂਮਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2011-12 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 21æ9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (21æ6 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 13æ7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 25æ7। 1993-94 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 45æ3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 50æ1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 31æ8ਫ਼ੀ ਸਦੀ), 1997 ‘ਚ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 2004-05 ਵਿਚ 37æ2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿਚ 29æ8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾ ਸਤਾਈ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ 28 ਰੁਪਏ ਜਾਂ (ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ 850 ਰੁਪਏ ਹਨ), ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੱਬ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਣੇ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਕਿਥੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਵਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ?
ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ “ਮੁੱਖਧਾਰਾ” ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਤੇ ਸਮਿਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ‘ਕਾਰਜ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਂਭਿਆ ਅਨਾਜ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੰਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਅਬੂਝਮਾੜ (ਬਸਤਰ) ਅੰਦਰ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਕਾਬੇਡਾ, ਇਰਕਭਾਟੀ, ਕਾਛਾਪਾਲ, ਕੁੰਡਲਾ ਅਤੇ ਕੁਤੁਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹੇ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਹਾਟ ਬਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਲੂਣ, ਤੇਲ, ਚੌਲ ਬਗ਼ੈਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਆਰæਕੇæ) ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਰ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ; ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐੱਸ਼ਪੀæਓæ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾੜ ਕੀਤੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਜੰਗਲੀ ਕੰਦ-ਮੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਫ਼ਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ! ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੁਲਾਟੀਏ ਡਾæ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਐਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਨ?