ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ Ḕਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ’ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 15æ40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਕੁ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 1æ82 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੇ ਦਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ (33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ) 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।