ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਧੂ) ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ। ਬੱਸ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤ ਗੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੁੱਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 4 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ‘ਅੜਬ` ਆਗੂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਭਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚੋਣ `ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਛਾਪ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ‘ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ` ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ‘ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ` ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਉਭਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ (ਹਾਈਕਮਾਨ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।