ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਅ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਬੰਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਥੋਪੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਬਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਦੋਂ ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਅਡੋਲ ਡਟੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਬੰਦ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ‘ਚ ਆਈ ਚੇਤਨਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵ੍ਹਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਡਟਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਐਨੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਤੋਂ ਛਿੱਥੇ ਪਏ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੁਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੱਚੇ ਬਦਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਂਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਾ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਸੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਚੇ ਬਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਬਦਲ ਦੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।