ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਕਸਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਫਲ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਮਰਾਓ ਦੇ ਜਵਾਈ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ) ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਜਪਾ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ‘ਸਰਬਉੱਚ ਨੇਤਾ’ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਹਟਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਨੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਜਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ‘ਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਚਲਦੀ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ) ਨੂੰ ਉਹ ਅਨੁਭਵਹੀਣ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ; ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।