ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ) ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਝੋਨੇ/ਚੌਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
___________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।