ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਭਟਕਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਪੇਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।