ਮੁਹਾਲੀ: ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਫਦ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5-7 ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਫ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
_____________________________________________
‘ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ`
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੂਰਥਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।