ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।
17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਏ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਲੌਅ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
__________________________________________
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਟਿਕੈਤ
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਖੋਹਣਾ` ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
___________________________________________
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ: ਮਮਤਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,’ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਅਪਣੱਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਥੇ ਅਕਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ।“