ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ‘ਕਾਲਾ‘ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੁੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ‘ਜੀ ਆਇਆ‘ ਕਿਹਾ।
ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
________________________________________
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ` ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੰਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਟੋ ‘ਮੋਦੀ ਕਰੇਗਾ ਮੰਡੀ ਬੰਦ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ` ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।