ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਰੋਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਣ` ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਹ `ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ `ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ `ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ, ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਧੋਣ ਤੋਂ ਫੜ` ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼` ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ-ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ 85 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼` ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਕੁ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣੇ ਪਏ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦ੍ਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਫੇਰਬਦਲ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੀਠਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।