ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਉਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜੂਝਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ;
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧਰਨੇ-ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2014, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਨੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੜੂਨੀ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਨ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਹੁੜਦਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ ਵੱਖਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਦਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।