ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-98760-63523
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਮਾਰਕਿਟ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 1975 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2015 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਭਾਵ 40 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਤੇ ਮਸਰ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਜੌਂ ਲਈ 35 ਰੁਪਏ, ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 130 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ 114 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦ, ਭਾਵ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਆਖਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮਾਪਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਛੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ1, ਏ2, ਬੀ1, ਬੀ2, ਸੀ1 ਅਤੇ ਸੀ2 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਏ1 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 1) ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, 2) ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, 3) ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, 4) ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, 5) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, 6) ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਰੂੜੀ/ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ, 7) ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, 8) ਸਿੰਜਾਈ ਖਰਚੇ, 9) ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਘਸਾਈ, 10), ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ, 11) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ, 12) ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ (ਦਸਤਕਾਰ ਆਦਿ)। ਧਾਰਨਾ ਏ2 ਵਿਚ ਏ1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ1 ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏ1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੀ2 ਵਿਚ ਬੀ1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ1 ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਬੀ1 ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ2 ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ ਬੀ2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ (ਐਫ.ਐਲ.) ਦਾ ਮੁੱਲ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸੀ2 ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਐਲਕੇ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲਾਗਤ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ2 ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੀ2 ਉਪਰ 10 ਫੀਸਦ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏ2 ਜਮ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 50 ਫੀਸਦ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਸੀ2+50%) ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੀ2 ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ (ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅੱਧੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ/ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ, ਸਫਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸੁਕਾਉਣ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ, ਭਾਵ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਾਗਤਾਂ (ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਆਜ) ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ2 ਦੀ ਲਾਗਤ (ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ2 ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.38% ਅਤੇ 24.61% ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੀ2+50%) ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 1975 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2138 ਰੁਪਏ ਤੇ 2501 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਫਾਰਮੂਲਾ (ਸੀ2+10%) ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2044 (ਕਣਕ) ਅਤੇ 2285 ਰੁਪਏ (ਝੋਨਾ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਣਕ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 45% ਅਤੇ 67% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 1988 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 127 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ 213 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 413 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਸੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 119 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਰਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 1200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 2830 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 815 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਆਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ `ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮੂਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ 50 ਫੀਸਦ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।