ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ: 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਜਲ ਜਿਸ ਦਾ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਜਾਟ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ; ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
___________________________________________
ਕਿਸਾਨ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਹੰਭੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ।