ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ` ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ` ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
____________________________________________
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀ
ਨਾਗਪੁਰ: ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦਰਭ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਾ ਆਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।