ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ 300 ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 19 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਕੇਵਲ ਕਲੋਟੀ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਤੇ ਡਾ. ਐੱਸ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
_________________________________________
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 41 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,151 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 41.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ।