ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਦੇ ਮੋਦੀ-ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੇਚਲ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਟਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਦਮ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਮ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੇਬ ਉਥੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਡੇਗ ਕੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਏਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼’ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟਸ’ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਲਟੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਰਕਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ.’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਉਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਫਨਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚਲੇ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਂਗ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਤੇਜਸ ਟਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਕੁ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਤਾਲੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨੱਬੇ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ.’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਯਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੱਲ ਲੱਥਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਏਨੇ ਪੈਂਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਕਾਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਫ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ) ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।