ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ), ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨਾਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਤੇ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਘੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।
ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਥੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਵੇਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਲਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਏਕਾ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਿੜ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।