ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 48 ਫੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 67,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ) ‘ਚ 32,492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਦੇਣਦਾਰੀ ਯਾਨੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਵਜ਼ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਰਿਆਇਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 1990 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ 116 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ 42 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 55 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।