ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ‘ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ‘ ਲਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਅਤੇ ਇਧਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਧੂੰਏ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ 440 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟ 22 ਸਤੰਬਰ, 1974 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਜਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 164 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚਾਰ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦਾ 737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ‘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ‘ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ‘ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਲਿਤਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ‘ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ‘ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ` ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ `ਤੇ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ` ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ।