ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਧਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲ 32 ਤੇ ਰੋਪੜ ਕੋਲ 48 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਕੋਲ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 24-24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ` ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਲਈ 41.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 10.40 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਛੇ ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ `ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 825 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 90 ਤੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।
_______________________________________________
ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ, ‘’ਸਾਰੇ 122 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ `ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ“ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।