ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਰ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ‘ਕਲਟ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਝੱਟ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੋਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਮਿਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।