ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ
ਗੱਲ 2008 ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਗਜ਼ਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2007 ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬੋਰਡ) ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਗਜ਼ਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਗਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਊਰੀ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।
ਉਂਜ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਸਾਂ।
ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ‘ਚ ਲਿਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਝਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ; ਪਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਨਾਮ ਅਰਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯਾਫਤਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਝਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ) ਦੀ ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਤਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ (8 ਅਗਸਤ 2020) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਝਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਭੇਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਏਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂਰ ਨੂੰ (ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ) ‘ਝਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ’ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?”
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੰਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਬੂਬ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀਆਂ ਬਦਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਥੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆਮੈਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ-ਕੁਹਾ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਠੁੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ‘ਸੰਖ’ ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਏਨਾ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੇਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਉਗਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੱਤ ਅੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ 2007’ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛਾਂਟੇ ਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ‘ਹੱਸਾਂ ਕਿ ਰੋਵਾਂ’ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ…।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦਾਚਿੱਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਫਲ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਖ ਤੋਂ ਕਿਰ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਗੇ/ਢਾਂਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ/ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੋਖ ਤੇ ਪ੍ਰੋਖ ਮਨਸ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
—
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਝਟਪਟ ਆ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਸਣ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰੀ-ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਹੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ-ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਮਾਇਕਰੋਫੋਨ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ।
ਖੈਰ! ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਂਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਛਾਂਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਨ-ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਦੋਹਰੀ ਟੋਪੀ’ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲਈ ਨਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੇਖਕ ਸਵਰਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ 2007’ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕੁਤਾਹਲ ਤੇ ਕਚਿਆਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ‘ਸ਼ੋਅ’ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿਚ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ!
…ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੋਣ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ. ਨੇ 26 ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-08 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇਕ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਿਅੰਗ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਿੰਡ ਵਾਂਗ ਲੜ ਗਈ, “ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?”
ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤਸਮੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸੈਨਤਾਂ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ 2007’ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੌੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ’ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
—
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ, ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ/ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ/ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ (ਨਾ ਕੇਵਲ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਲੋਈ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ! ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਭਜਨ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੇਠ ਨਿਕਲਦੇ ‘ਚਿਰਾਗ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।’
(ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ‘ਚਿਰਾਗ’ ’ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਿਛੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।)
—
(ਲੇਖਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਖਬਰ ਖਤਮ’ ਵਿਚੋਂ)