ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਫੋਨ: +91-98154-27127
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੀਤ, ਭਾਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ/ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਫੀਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਫੀਸਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਯੋਜਨਾਬਧ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ/ਚੰਗੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ, ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।