ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥੋਪੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਮੋਰਚੇ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ `ਤੇ ‘ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਓ` ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ` ਦਿਵਸ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ 200 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ `ਤੇ 26-27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 18 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, 9 ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਮਹੰਤ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਗਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪਈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਗੈਂਗ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੌਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ `ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ‘ਆਪ` ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਨਾਲ ਗਹਿਗੱਚ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ `ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ `ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ `ਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੱਝਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲਾਲ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ `ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ `ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ-2022 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਖਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ `ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀ `ਚ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।