ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਭਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ), ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਥਰਮਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਫਿਊਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ 1.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਿਜ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਹੋੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।