ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 104 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਕਰੀਬਨ 2.85 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 42,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਭੱਤਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਏ.) ਵਰਗੇ ਆਮ ਭੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ (2.59 ਗੁਣਾ 0.8) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਯੋਗ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿਨਕੋ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 62.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਡਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ, 1988 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 792 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 498 ਦਰਜਾ-4/ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 1 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ‘ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 30,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਆਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ` ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।