ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਰਫ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 21 ਘੰਟੇ 14 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਆਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛੋਂ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੇਟੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਮ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੈਂਕਟੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਹੰਗਾਮੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਧਨਾ ਚਵਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲ. ਹਨੂਮੰਥਈਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰੇਅ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਿੰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ।
ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਲਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਫੀ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲਿਆਂ-ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮਯਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਯਨਪੁਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਲੇ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਮਾਬਾਈ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਮੰੁਬਈ, ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰੀਵੈਚਰਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰੀਵੈਂਤੀ ਪੁਰਮ, ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨੇ ਔਖੇ ਲਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁਭਾਊ ਕੀਤੀ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਯਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਯਨਪੁਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨਪੁਰੀ ਜਾਂ ਮਯਨਪੁਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ!
ਅੰਤਿਕਾ: (ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ)
ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕਾਲਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸਦੀਂਦੇ।
ਨੀਮ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਕਾਲਾ,
ਲੋਕੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵਿਚ ਪਵੀਂਦੇ।
ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਰਫ ਵੀ ਕਾਲੇ,
ਲੋਕੀਂ ਜਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਭਜੀਂਦੇ।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਕੀ ਕਰਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਓਂ ਗਲੀ ਵਕੀਂਦੇ।