ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਵਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ `ਚ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ 35 ਰੁਪਏ ਹੋ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 285 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਦਾ 310 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਾਂਭੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ।