ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਸਣੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 310 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 325 ਰੁਪਏ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 315 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤੀ ਕਿਸਮ 295 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 310 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 358 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਹਾਲੇ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 54 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 106 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ-1966 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 285 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਦਾ 310 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਦਾ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 327 ਅਤੇ 317 ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 325 ਅਤੇ 315 ਰੁਪਏ।
__________________________________
ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ-ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ-ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।