ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਪ’ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ‘ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਲਿਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸਣੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 11, ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 13 ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ) ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 11.40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਤਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।