ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਗਏ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਝੂਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।