ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਲੱਗਭੱਗ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: 587-436-4032
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ, ਛਲਾਵੇ ਰੂਪੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੱਭੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਤਲਖ-ਕਲਾਮੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਅਿਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੀਡਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਤਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦੇਵੇ ਜੋ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ 550ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੋ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਦੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਸਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ-ਠੱਕਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਚੌਲ, ਤੇਲ, ਘਿਓ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਦਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਵਾਇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ; ਬਾਕੀ ਬਿਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਦਾਰੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਊਚ ਨੀਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੱਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਾਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ।