ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ 24 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਮਸਲਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੀ ਬੰਬਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇਅ’ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ; ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੰਡ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ; ਉਲਟਾ ਉਸ ਦਾ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਬਦਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1946 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਕ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਹੀ ਪੁੱਟੇ, ਇਹ ਦੋ-ਤਰਫਾ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ-ਸਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ’ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤੱਥ ਪਏ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਨਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜੂਨ 1948 ਦੀ ਬਜਾਇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 73 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ‘ਸਾਇਲਹਿਟ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਦ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਡੇਲੀ ਹੇਰਾਲਡ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਂਜ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1942 ਵਿਚ ਇਸੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 32 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੰਡ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਣ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ; ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਨ- ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ’। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਝਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 90 ਫੀਸਦ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬਚ ਸਕੇ।
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੁਇਟ’ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੇ ਮੂਨ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ।
ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 53.2 ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, 29.1 ਫੀਸਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਫੀਸਦ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.3 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਾਹਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 662 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਈ 1947 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਸੀਹਤ ਝਲਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਝਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਈਵਾਨ ਜੇਨਕਿੰਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਐਂਡ ਦਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ, ‘ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ’। ਦੂਜਾ, ‘ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ- ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ’।
ਉਧਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸਿਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਸੀ। 1941 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ। ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਡਾਨ’ ਦੇ 25 ਅਪਰੈਲ 1958 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ 1964 ਦੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਚਿਟਗਾਂਗ ਹਿੱਲ ਟਰੈਕਟ ਵਿਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲਏ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ।
ਅਮਰੀਕਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਕੌਲੀਅਰ’ਜ਼’ ਦੇ 4 ਅਗਸਤ 1951 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੌਰਜ ਐਬਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੌਰਜ ਐਬਿਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ’।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਈਵਾਨ ਜੇਨਕਿੰਸ ਨੇ ਵੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੌਰਜ ਐਬਿਲ ਨੇ ਸਿਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬਿਊਮੌਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਿਊਮੌਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੌਰਜ ਐਬਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੂਅਰਟ ਐਬਟ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਓਨਾਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਠੱਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ, ਮਾਂ, ਬਚਪਨ, ਰਾਜ, ਹੱਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਲਟਾ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖਤਾ ਖਾ ਗਏ। ਇਉਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਵੀ ਤੱਥ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਈ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਲਈ ਦਾਨਸ਼ਿਵਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਘੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 2018 ਵਿਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 1947 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਖ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਮੋੜ ਰਹੇ ਸਨ? ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਰੀਮਾਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮੋਹਤਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਵਲੈਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਲੱਭਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਸਰ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ: “ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਖੈਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਨਰੇਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਲਮੋੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੀਤ ਸੀ: ਰਘੁਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜੇਲ੍ਹਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰਕੂ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 1948 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 25ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1909 ਦੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੇ। 1967 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ।
ਖੈਰ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਏ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ! ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1952 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
(ਸਮਾਪਤ)