ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ; ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ
ਕਾਬੁਲ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ `ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ‘ਸਫਲਤਾ` ਮਿਲਣੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ` ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੁਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ।
ਗਨੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਇਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਨੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ `ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਨ।
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ `ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੰਬ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ (1996-2001) ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਿੱਕਲੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1996 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇਸ਼ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। 2001 ਵਿਚ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਮਲਾਲਾ
ਲੰਡਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸੁਫਜ਼ਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ `ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਲਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ `ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਾਢੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ `ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ `ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 19-20 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ-ਏ-ਪਰਵਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ `ਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸਾਮਾਈ ਮੰਦਰ `ਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।