ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉਪਰ ਬੈਨਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਆਬਾਦਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦ’, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ (15 ਅਗਸਤ) ਮੌਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ‘ਤੇ ਬੈਨਰ ਟੰਗ ਕੇ ‘ਮੋਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ` ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ` ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਨਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ:
ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਮੁਲਕ `ਚ ਦਨਦਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੋਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਇਸ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਗੱਲ` ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ `ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਹਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇਪਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਜੁਰਮ` ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਲਪੇਟ `ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਜਿਵੇਂ 84 ਸਾਲਾ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ – ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਕਰਫਿਊ, ਜਨਤਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ `ਚ ਰੱਦੋਬਦਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ` ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣ, ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ – ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ` ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ
ਆਖਰੀ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਬੇਥਾਹ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ `ਤੇ ਥੋਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਨਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਰਗੇ ‘ਸੁਪਰ ਸਪੈਡਰ` ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ` ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਹਨ! ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵ ਉਚਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ!
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਐੱਸ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵ ਉਚਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।