ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਗੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।