ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਫੋਨ: +0061411218801
ਨਫਰਤ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਕਮੰਡਲ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸਟਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ” ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ; ਪਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ., ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ `ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥੂ ਥੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਬਿਭੂਤੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਧਿਆਏ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰੀਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ 153- ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਿੱਲ੍ਹ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ., ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾ ਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਟਵਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ (ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ) ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆਪਾਲਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਕੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਖਖੜੀਆਂ-ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 35% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 65% ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ “ਯੰਤਰ” ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਕੇ ਸੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ “ਯੰਤਰਾਂ” ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।