ਗੰਡਾਮਾਨ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਦਿਆਂ

ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 23 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਧਰਮਾਸਾਤੀ ਗੰਡਾਮਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਪਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀæਕੇæ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਟੀਆ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਰਲ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫੋਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 2009 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊæਐਚæਓæ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇਲ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫੋਸ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਵਿਚ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੀਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ‘ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਹਨ? ਕੁਝ ਤੱਥ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਬਤ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਪਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਰੋੜ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏæਐਨæ ਸਿਨਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2008 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਪਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 563æ75 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪਰਾਤਚੀ ਟਰਸਟ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, “ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਰੋਸਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।” ਇਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀæਕੇæਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਆਮ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 73000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਔਖੀ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਸਾਤੀ ਗੰਡਾਮਾਨ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੀਪਾ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਵਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਬੰਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੂਜਬ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਲੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੁੰਡੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ। ਕੀ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਵਧਵੀਂ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੂਕ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਟੋਭਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ’ ਅਤੇ ‘ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਤਨ ਕੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਣ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ‘ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਕਾਮੀ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜ਼ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ।’ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, “ਅਫ਼ਸਰ ਕਬਾਇਲੀ ਤਿੱਥਾਂ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਹਰਿਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਕਬਾਇਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਟਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?
ਖ਼ਰਾਬ ਅਨਾਜ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿਚ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਧਰਮਾਸਾਤੀ ਗੰਡਾਮਾਨ ਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ੈਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਾਸਾਤੀ ਗੰਡਾਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਥੁੜਾਂ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।