ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ

ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਉ! ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 16,766 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ: ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਬੋਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੇਸਮਝ ਭੰਡੀ ਅੱਡ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹਕੂਮਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ- ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਸਟਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ‘ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ’ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਮੁਢਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਿਰਝਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨ-ਟਰੇਂਡ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਗ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਕੜੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਟੱਬਰ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੂਲ ਮਰਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2013-14 ਦਾ ਬਜਟ 13215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਡਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਾਈਆਂ, ਬੈਲਟਾਂ, ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ‘ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’, ‘ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਦੰਭ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਬੇਵੱਸ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਓੜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹਿਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਜ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਾਵੇਂ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਪੌਸ਼ਟਿਕ’ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਮੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਲੰਘਿਆ, ਘਟੀਆ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਡੰਡੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦਾ ਖ਼ਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਰ ਕਲੁੰਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 800 ਸੀਟਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਲਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਭਰਤੀ ਹੈ!
ਐਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੌਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ! ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 16,766 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ: ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਬੋਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੇਸਮਝ ਭੰਡੀ ਅੱਡ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹਕੂਮਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ 7,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਲਾਈਨਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ- ਬੱਚੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਦਿ, ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ, ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼/ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਝਟ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀæਡੀæ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਦਰ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਦਮਾ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਵਲੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 38,000 ਰੁਪਏ (ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖੋ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਸਲ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਅਜਿਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?æææ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?