ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ `ਤੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਛੋਟ, ਸਨਅਤ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵੱਸੋਂ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।`
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਏਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ) ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਲਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।